पिछले दिनीं मानयोग सुपरीम कोरट वल्लों माहवारी दौरान साफ-सफाई (Menstrual Hygeine) नूं भारती संविधान दे आटीकल 21 अधीन जीवन दे अधिकार दा इक्क अंग मंनदे होए, इस बाबत इतिहासक, संवेदनशील अते दूरदरशी फैसला सुणाइआ है। इह फैसला सिरफ़ कानूंनी दाइरे तक्क सीमित नां हो के समाजिक अते लिंगी समानता, औरतां दे माण-सतिकार अते मनुख्खी सोच नूं नवीं दिशा प्रदान करेगा। सरकारी अते गैर-सरकारी विद्दिअक संसथावां विच्च पहड़ रहीआं बालड़ीआं लई इह फैसला उमीद दी नवीं किरन है।

आरटीकल 21 - संविधान दी आतमा:

आपणे महत्तवपूरन फैसले विच्च मानयोग सुपरीम कोरट नें किहा है कि आरटीकल 21 सिरफ़ “जीऊण” दी गल्ल नहीं करदा, सगों इज़्ज़त नाल जीऊण दी गल्ल करदा है। मानयोग कोरट नें समें-समें ’ते आपणे फैसलिआं राहीं आरटीकल 21 दे दाइरे विच्च सिहत अधिकार, साफ-सुथरा वातावरन, साफ़ पीण वाला पाणी, सिख्खिआ, गुपतता, रुज़गार, मनुख्खी कारज दे हालात अते औरतां दी सुरख्खिआ वरगे अधिकार शामल कीते हन। हुण माहवारी साफ-सफाई नूं इसदे हिस्से वज्जों शामल करना सिध्ध करदा है कि भारती संविधान पूरी तरहां गतीशील है। मानयोग कोरट वल्लों इस संवेदनशील विशे नूं इस विच्च शामल करना सपशटता प्रदान करदा है कि बालड़ीआं दी सिहत सुरख्खिआ कोई दइआ-भाव नहीं, सगों उनहां दा मुढ्ढला अधिकार है। मानयोग सुपरीम कोरट नें सपशट शबदां विच्च किहा है कि कुड़ीआं अते औरतां नूं माहवारी दौरान सुरख्खिअत, साफ अते लोड़ींदीआं सहूलतां मिलणीआं जरूरी हन। आरटीकल 21 - जीवन अते निज्जी सुतंतरता दा अधिकार दिंदा है। मानयोग कोरट वल्लों इस नूं समें-समें परिभाशित कीता गिआ है। अज्ज इह आरटीकल जीऊण तक्क सीमत नां रहि के इज़्ज़त, सिहत, सुरख्खिआ अते सनमान नाल जुड़ गिआ है। आरटीकल 21 अजोकी लोकतंतरी शासन विवसथा विच्च मनुख्खी सनमान दी रख्खिआ लई इक्क मज़बूत ढाळ है।

माहवारी: अजे वी समाजिक चुणौती:

नैशनल फैमिली हैलथ सरवे-5 वल्लों जारी अंकड़िआं मुताबक भावें इस गल्ल उत्ते संतुशटी प्रगटाई जा सकदी है कि माहवारी साफ-सफाई विच्च काफ़ी वाधा होइआ है। 15-24 साल दी उमर दीआं 77.3% भारती औरतां सफाई विधीआं - सैनेटरी नैपकिन, माहवारी कप्प आदि दी वरतों कर रहीआं हन, जदकि सरवे-4 विच्च इह 57.6% सी। इह दर शहिरी खेतर विच्च जागरूकता करके जिआदा है परंतू पिंडां विच्च लगभग 50 प्रतीशत तों वध्ध कुड़ीआं सुरख्खिअत माहवारी उतपादां तक्क पूरी पहुंच नहीं रख्खदीआं। यूनीसैफ दी रिपोरट मुताबक माहवारी कारन हर साल हज़ारां कुड़ीआं सकूल छड्डण लई मजबूर हो जांदीआं हन। अज्ज वी भारत विच्च माहवारी नूं लै के अगिआनता, शरम अते भरम मौजूद हन। सभ तों ज़िआदा चिंताजनक गल्ल इह है कि माहवारी दे दिनां विच्च लड़कीआं लई टाइलटां दी कमी, साफ़ पाणी दी अणउपलबधता अते सैनीटरी पैडां दी घाट कारन बहुत सारीआं कुड़ीआं सकूल जाण तों कतराउंदीआं हन। इह सथिती उनहां नूं सिख्खिआ दे अधिकार उत्ते रोक लगाउंदी है, जिसदा निदान मानयोग सुपरीम कोरट वल्लों आपणे इस फैसले विच्च कीता गिआ।

लख्खां बालड़ीआं लई उमीद:

मानयोग सुपरीम कोरट दे इस फैसले नाल देश भर दीआं लख्खां सकूली बालड़ीआं नूं सिध्धा लाभ मिलणा तैअ है। जिहड़ीआं बालड़ीआं माहवारी दौरान सहूलतां दी घाट करके सकूल नहीं जांदीआं सन, उनहां नूं इसदा लाभ मिलेगा। सरवे मुताबक माहवारी करके इक्क बालड़ी साल विच्च औसतन 20–25 दिन सकूल तों गैरहाज़र रहिंदी है, जिस नाल उसदी पहड़ाई पूरन तौर ’ते प्रभावित हुंदी है। मानयोग कोरट नें केंदर अते राज सरकारां नूं निरदेश दित्ते हन कि विद्दिअक संसथावां विच्च वख्खरे अते साफ़ टाइलट, साफ़ पाणी, मुफ़त बाइओडीग्रेडेबल सैनीटरी पैड अते सुरख्खिअत निपटारा विवसथा यकीनी बणाउण।

सिहत नाल, वातावरन वल्ल वी धिआन:

मानयोग कोरट वल्लों बाइओडीग्रेडेबल सैनीटरी पैड अते सुरख्खिअत निपटारे ’ते ज़ोर देणा दूर-अंदेशी कदम है। देश जित्थे पहिलां ही वातावरन नूं लै के चुणौतीआं दा साहमणा कर रिहा है ,उत्थे गलत निपटारे नाल समस्सिआ होर वध सकदी सी परंतू मानयोग कोरट दा इस वल्ल धिआन वातावरन प्रती संवेदनशीलता नूं दरसाउंदा है किउंकि सिहत अते वातावरन दोहां बारे संजीदगी नाल विचार करना समें दी मंग है।

सिख्खिआ – सिहत, दोवां दी रख्खिआ:

माहवारी साफ-सफाई नूं मौलिक अधिकार मंनणा, सिख्खिआ दे अधिकार दी वी रख्खिआ है। जेकर कुड़ीआं बिनां शरम जां डर तों सकूल आउंगीआं तां इस नाल निशचित तौर ‘ते डरापआऊट दर घटेगी। इह फैसला लिंगी असमानता नूं वी डूंघी सट्ट मारेगी। संसार सिहत संगठन अनुसार माहवारी दौरान साफ-सफाई दा धिआन रख्खण नाल नाल बालड़ीआं विच्च फैलण वाले रोगां उत्ते काफी हद्द तक्क काबू पाइआ जा सकदा है।

आधुनिक समाज लई संदेश:

मानयोग सुपरीम कोरट दा इह इतिहासिक फैसला सिरफ़ सरकारां लई नहीं, सगों समाज लई वी इक्क सपशट संदेश है कि माहवारी कोई समस्सिआ जां मुसीबत वज्जों नहीं, सगों इक्क कुदरती प्रकिरिआ है। सकूलां विच्च माहवारी प्रती खास सिख्खिआ, समें-समें उत्ते इस बाबत सैमीनार अते जागरूकता कैंप, अधिआपकां दी संवेदनशीलता अते मापिआं दी भूमिका इस फैसले नूं ज़मीनी पध्धर ’ते सफल बणाउण लई बहुत ज़रूरी है।

मानयोग सुपरीम कोरट दा इह फैसला भारती लोकतंतर दी मनुख्खी सोच नूं मज़बूत करदा है। माहवारी साफ-सफाई नूं आरटीकल 21 दे तहित मौलिक अधिकार मंनणा बालड़ीआं दे सनमानयोग जीवन, वधीआ सिहत अते निरंतर सिख्खिआ वल्ल इक्क मज़बूत कदम है। हुण ज़िंमेवारी सरकार, प्रशासन अते समाज दी है कि इस फैसले नूं कागज़ां तों बाहर कढ्ढ के ज़मीनी पध्धर उत्ते लागू कीता जावे।

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