ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼

ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਕਸਰ ਖਣਿਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੀਉ ਪੌਲੇਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਲਿਥੀਅਮ, ਕ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸਦੇ ਕੰਨਟੈਂਟ ਦੀ ਹ

ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥਾਪਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਮੈਟਰਿਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ (100 MT-500 MT) ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ

‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ’ (Z – ਜ਼ੈੱਡ) ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ 1997 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜਿਟਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲਾ ਭਾਵ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਨਿਆਏ, ਜੈਂਡਰ-ਸਮਾਨਤਾ, ਨਸਲ-ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤ