ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਜੰਗਲ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਅਗਵਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੂਏ ਦਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੜੋਤ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਚੇਨ ਝਪਟਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤਕ ਚੱਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੁਲਿਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 17.9.24 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਥਾਣਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾਉਣ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ 302 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 324 ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਥਾਣਾ ਖਰੜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ‘ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਿੰਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ? ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਉਮੈਂ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਝ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ’ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ) ਦਾ ਸਾਲਟ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਲੂਟ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 76 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੇਖਾਵਤ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜ਼ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ 12.10.23 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 47% ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਮੋੜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ, ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।

* * * * *